नेपाळ हा आपल्या शेजारील देशांपैकी एक, डोंगराळ प्रदेशात वसलेला आणि लोकशाहीच्या मार्गावर चालणारा राष्ट्र. गेल्या काही वर्षांत नेपाळमध्ये अनेक राजकीय उलथापालथी झाल्या, पण यावेळचा संघर्ष वेगळाच आहे. हा संघर्ष आहे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी, सोशल मीडिया वापराच्या हक्कासाठी आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील आवाजासाठी.
अलीकडेच नेपाळ सरकारने फेसबुक, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, X (ट्विटर) यांसारख्या तब्बल २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने देशातील तरुण पिढी संतप्त झाली आणि रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू झाले. हा संघर्ष आता “Gen Z आंदोलन” या नावाने ओळखला जात आहे.
नेपाळ सरकारची जागतिक पातळीवर टिका…
सरकारचा निर्णय : सोशल मीडिया बंदी
सरकारचे म्हणणे होते की –
या प्लॅटफॉर्मनी नेपाळमध्ये अधिकृत नोंदणी केलेली नाही.
ते स्थानिक कार्यालय उघडत नाहीत आणि कर महसूल देत नाहीत.
खोट्या बातम्या, अफवा आणि सायबर गुन्ह्यांना खतपाणी घालतात.
या कारणांवरून सरकारने अचानक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ब्लॉक करण्याचा आदेश दिला. शासनाचे मत होते की, असे केल्याने देशात शिस्त निर्माण होईल आणि तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखता येईल.
परंतु हा निर्णय तरुणांना मान्य झाला नाही.
तरुणांचा संताप : आंदोलनाची ठिणगी
आजच्या काळात सोशल मीडिया हा फक्त मनोरंजनाचा स्रोत नाही, तर तो आहे –
शिक्षण आणि करिअर यासाठी मदत करणारा माध्यम
उद्योजकतेचा नवा मार्ग
अभिव्यक्ती आणि मतप्रदर्शन करण्याचे व्यासपीठ
राजकीय व सामाजिक चळवळी घडवण्याचे साधन
म्हणूनच सोशल मीडिया बंदीने तरुण पिढीला त्यांचा आवाज दाबला गेला असे वाटले.
काठमांडू आणि इतर शहरांत हजारो विद्यार्थी आणि तरुण रस्त्यावर उतरले. त्यांनी हातात बॅनर, पोस्टर घेतले आणि जोरदार घोषणाबाजी केली –
“आम्हाला आमचे हक्क द्या!”
“लोकशाहीत आवाज दाबू नका!”
“भ्रष्टाचार थांबवा, स्वातंत्र्य द्या!”
संघर्षाची तीव्रता : पोलिसांची दडपशाही
सरकारने या आंदोलनाला गंभीरतेने न घेता त्यावर पोलिस कारवाई सुरू केली.
आंदोलनकर्त्यांना हटवण्यासाठी टियर गॅस सोडण्यात आला.
रबर बुलेट्स आणि जलतोफ वापरण्यात आले.
काही ठिकाणी परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि गोळीबारही झाला.
या चकमकींमध्ये –
१९ पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला,
शेकडो तरुण जखमी झाले.
ही घटना नेपाळच्या इतिहासात एक काळी नोंद ठरली.
सरकारचा पाठीमागे हटण्याचा निर्णय
मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या टीकेमुळे सरकारला अखेर मागे सरकावे लागले.
सोशल मीडिया बंदी हटवण्यात आली.
लोकांचा राग शांत करण्यासाठी गृह मंत्री रमेश लेखक यांनी राजीनामा दिला.
पण या घटनेने सरकारवरील लोकांचा विश्वास हादरला. “लोकशाहीत सरकार नागरिकांच्या आवाजाला ऐकते की दाबते?” हा प्रश्न नेपाळच्या जनतेसमोर उभा राहिला.
आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया?
या घटनेकडे संपूर्ण जगाने लक्ष दिले.
मानवाधिकार संघटनांनी सरकारच्या कारवाईचा तीव्र निषेध केला.
जागतिक माध्यमांनी याला लोकशाहीवरील गदा असे संबोधले.
काही देशांनी नेपाळ सरकारला स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली.
ही घटना नेपाळपुरती मर्यादित राहिली नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही लोकशाही आणि डिजिटल हक्क या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली.
आंदोलनाचे व्यापक परिणाम
- तरुणांची ताकद स्पष्ट झाली – Gen Z पिढी फक्त सोशल मीडियावर सक्रिय नाही, तर रस्त्यावर उतरून बदल घडवू शकते हे दिसले.
- सरकारला धडा मिळाला – निर्णय घेताना लोकांचा विचार न करता घेतलेले कठोर पाऊल टिकत नाही.
- लोकशाही मूल्यांचा प्रश्न – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे कोणत्याही लोकशाहीत सर्वात महत्त्वाचे आहे, हे पुन्हा अधोरेखित झाले.
- आर्थिक व सामाजिक परिणाम – ऑनलाइन व्यवसाय, शिक्षण, स्टार्टअप्स या सर्व क्षेत्रांवर बंदीचा परिणाम झाला.
- भविष्यातील राजकारणावर प्रभाव – या आंदोलनामुळे येत्या काळात नेपाळच्या राजकीय समीकरणात बदल होण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष : डिजिटल युगातील लोकशाहीची परीक्षा:
नेपाळमधील हा संघर्ष केवळ सोशल मीडिया बंदीपुरता मर्यादित नव्हता. तो होता तरुणांचा स्वातंत्र्यासाठीचा, लोकशाही हक्कांसाठीचा आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा.
आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया हे नागरिकांचे अस्त्र बनले आहे. सरकारने ते दाबण्याचा प्रयत्न केला तर लोकशाहीला तडा जाऊ शकतो. उलट, सरकारने या व्यासपीठांचा योग्य वापर करून लोकांशी संवाद साधायला हवा.
Gen Z आंदोलनाने जगाला एक धडा दिला आहे –
👉 “लोकशाही ही फक्त निवडणुकांपुरती मर्यादित नसून, ती नागरिकांच्या आवाजाच्या स्वातंत्र्यात दडलेली आहे.”
सद्या हे वातावरण थंडावले आहे मात्र सरकारला जागतिक पातळीवर खूप मोठ्या टिकेला सामोरे जावे लागले आहे,कारण विविध आंतरराष्ट्रीय संघटनानी नेपाळ सरकारची खोल टिका केली आहे की, सरकार युवकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करतोय.