अनेक आदिवासी बांधवाना माहीत नसलेले संविधानातील महत्त्वाचे कलम : अनुच्छेद 275(1)

भारतीय संविधान हे वंचित, दुर्लक्षित आणि आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी ठोस तरतुदी करणारे दस्तऐवज आहे. मात्र आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी थेट आर्थिक आधार देणारे अनुच्छेद 275(1) हे महत्त्वाचे कलम आजही अनेक आदिवासी बांधवांना माहीत नाही, ही गंभीर आणि चिंताजनक बाब आहे.

अनुच्छेद 275(1) म्हणजे काय?

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 275(1) नुसार केंद्र सरकार राज्यांना विशेष अनुदान (Grant-in-Aid) देते. हे अनुदान —
आर्थिकदृष्ट्या मागास राज्यांसाठी
अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रांच्या विकासासाठी
आदिवासी समाजाच्या शिक्षण, आरोग्य, निवास, पायाभूत सुविधा व उपजीविकेसाठी
दिले जाते.

म्हणजेच आदिवासी भागांचा विकास ही दया नसून संविधानिक जबाबदारी आहे.
आदिवासी समाजासाठी या कलमाचे महत्त्व
आदिवासी भागात आजही —
पाणी, रस्ते, वीज यासारख्या मूलभूत सुविधा अपुऱ्या
आश्रमशाळा व वसतिगृहांची दुरवस्था
बेरोजगारी व स्थलांतर
आरोग्य सुविधा तोकड्या

अशा परिस्थितीत अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत येणारा निधी प्रभावीपणे वापरला गेला तर मोठा बदल शक्य आहे.
पण वास्तव काय आहे?
दुर्दैवाने, याच माहितीअभावाचा गैरफायदा काही अधिकारी व यंत्रणा घेताना दिसतात.
आदिवासी समाजासाठी आलेला निधी —
पूर्णपणे खर्च केला जात नाही
कागदावरच योजना पूर्ण झाल्याचे दाखवले जाते
प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही
विकासाच्या नावाखाली निधी वळवला जातो
आदिवासी समाजाला स्वतःच्या हक्कांची माहिती नसल्यामुळे कोणी प्रश्न विचारत नाही, आणि त्यामुळे निधीचा अपव्यय सहजपणे होतो.

माहितीचा अभाव = शोषण

जो समाज आपल्या संविधानिक हक्कांबाबत जागरूक नसतो, तो समाज सहज शोषणाचा बळी ठरतो.
अनुच्छेद 275(1) माहिती नसणे ही केवळ अज्ञानाची नाही, तर व्यवस्थात्मक वंचनेची समस्या आहे.
काय करणे गरजेचे आहे?
आदिवासी समाजात संविधानिक हक्कांची जनजागृती
अनुच्छेद 275(1 अंतर्गत येणाऱ्या निधीची माहिती गावपातळीवर पोहोचवणे
निधीच्या वापरावर सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit)
स्थानिक नेतृत्वाने व तरुणांनी प्रश्न विचारण्याची हिंमत दाखवणे

निष्कर्ष

अनुच्छेद 275(1) हे आदिवासी समाजाच्या विकासाचे शक्तिशाली साधन आहे, पण माहितीअभावी आणि प्रशासकीय गैरवापरामुळे त्याचा अपेक्षित लाभ समाजापर्यंत पोहोचत नाही.
जोपर्यंत आदिवासी समाज स्वतः जागरूक होऊन हक्कांसाठी आवाज उठवत नाही, तोपर्यंत विकासाच्या योजना कागदावरच राहतील.
“हक्क माहीत नसलेला समाज हा व्यवस्थेसाठी सर्वात सोपा शोषणाचा बळी असतो.”