महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी आणि न्यायासाठी मोठे आंदोलन उभारले जात आहे. मंगळवार, दि. १७ मार्च २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता मुंबई मंत्रालयासमोर आदिवासी समाजाचा घेराव आंदोलन होणार आहे. या आंदोलनाला “आदिवासी उलगुलान” असे नाव देण्यात आले आहे.
या आंदोलनात आदिवासी समाजावरील अन्याय, आरक्षणावरील धोके, शासकीय पदभरतीतील विलंब, शिक्षण व रोजगारातील समस्या आणि विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील प्रश्न मांडले जाणार आहेत. मंत्रालय, विधानभवन आणि संबंधित शासकीय यंत्रणेसमोर आदिवासींचा आवाज पोहोचवण्याचा या आंदोलनाचा उद्देश आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या मते
आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर गदा येत आहे. विशेषतः आरक्षण, पदभरती, शिक्षण, शिष्यवृत्ती, जात पडताळणी आणि आदिवासी जमिनींचे हक्क या विषयांवर तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
या उलगुलानमध्ये प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
बंजारा समाजासाठी ST आरक्षण अभ्यास समितीचा GR रद्द करावा.
आदिवासींचे आरक्षण इतर समाजांना देऊ नये.
आदिवासींसाठी १२,५०० विशेष पदांची भरती तात्काळ करावी.
बोगस आदिवासींनी बळकावलेल्या जागांबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.
विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतीगृह आणि शिक्षण योजनांचा विस्तार करावा.
शासकीय व निमशासकीय सेवेत रिक्त असलेल्या हजारो जागा तात्काळ भराव्यात.
जात पडताळणी प्रकरणे विशेष मोहिमेद्वारे निकाली काढावीत.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना MPSC, UPSC, NEET, JEE साठी प्रशिक्षण आणि सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
आदिवासी विद्यापीठ आणि अनुसूचित जमाती राज्य आयोग लवकर सुरू करावा.
आदिवासी तरुणांना शबरी वित्त महामंडळातून बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
वनजमिनी व गायरान जमिनी आदिवासींच्या नावावर कराव्यात.
आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घेतला पाहिजे. अन्यथा राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात आदिवासी समाज मंत्रालयावर धडक देऊन आपला आवाज बुलंद करेल.
“चलो मंत्रालय मुंबई” या घोषणेने आदिवासी समाज एकत्र येऊन आपले हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करण्याचा निर्धार व्यक्त करत आहे…