महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या — जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर पंचायत — निवडणुका OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीमुळे पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. याचा थेट परिणाम नंदुरबार जिल्हा परिषद निवडणुकीवरही झाला असून निवडणूक प्रक्रिया सध्या अनिश्चित अवस्थेत आहे.
प्रशासक राज सुरूच राहील का असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे…
या प्रकरणाची सुनावणी सुरुवातीला २१ जानेवारी रोजी होणार होती. मात्र ती पुढे ढकलत २७ जानेवारी, त्यानंतर ४ फेब्रुवारी अशी तारीख बदलत गेली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे तोपर्यंत राज्यातील काही जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार नाहीत, हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत OBC आरक्षणाबाबत स्पष्टता न झाल्याने राज्य निवडणूक आयोगालाही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करता येत नाही. परिणामी नंदुरबारसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रशासक राज कायम राहणार असून लोकप्रतिनिधींच्या निवडीला आणखी विलंब होणार आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील विकासकामे, स्थानिक निर्णयप्रक्रिया आणि लोकप्रतिनिधींचा सहभाग यावरही या विलंबाचा परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. नागरिकांमध्ये निवडणुकांबाबत उत्सुकता असली तरी न्यायालयीन निर्णयाशिवाय पुढील हालचाल शक्य नाही.
ज्या ठिकाणी जिल्हापरिषद आरक्षण काही अडचण नाही त्या ठिकाणी निवडणूक सुरु असून 7 फेब्रुवारी रोजी मतदान असून 9 फेब्रुवारी ला निकाल जाहीर केला जाणार आहे…
एक ओळीत निष्कर्ष :
👉 OBC आरक्षण प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निर्णय प्रलंबित असल्यामुळे नंदुरबार जिल्हा परिषद निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडली असून पुढील दिशा २३ फेब्रुवारीच्या सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
जोपर्यंत सुप्रीमकोर्टचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत वाट बघावी लागेल..
गूड न्युज भाऊ आपल्या जिल्हातील इतरही काही मुद्दे आहे त्यावरती अजून न्युज यायला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.
चांगला प्रयत्न आहे भाऊ असंच न्युज चालू दे.
दादा,नक्की
Nice